साठवण क्षमता नसल्याने सुमारे ३० लाख टन गव्हाची नासाडी झाली आहे ! हा गहू साठविण्यासाठी अडीच हजार कोटी रुपयांची गरज होती असे असताना दिल्लीतील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनावर सुमारे १७ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे ! पायाभूत सेवांच्या विकासाकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास जनतेच्या तोंडचा घास असाच मातीत जाईल !
नमस्कार मित्रांनो ! आज मी अन्न धान्य सठावणी विषयी जे दोन पोस्ट केले होते त्याला अनेकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला त्यापैकी माझे मित्रा संदीप रामदासी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया आणि सोबतची माहिती खरोखर खूप अभ्यासनीय आहे ! आपण कृपया ती वाचावी ते असे म्हणतात ..............................
.......................
ज्या देशात लाखो लोक उपाशीपोटी झोपतात, तिथेच लाखो टन धान्य साठवणीअभावी सडतं-वाया जातं, चित्र वाईट आहे. पण हे आज- आत्ता -अचानक- एका रात्रीत- पहिल्यांदाचं घडलं असं नाहीय. दरवर्षी लाखो टन धान्य गोदामात खरं तर एफसीआयच्या ताडपत्र्यांखाली खराब होत...ं असतं. गेल्याचवर्षी सोलापूर-औरंगाबादमध्ये १ लाख मग आजच धान्य नासाडीबद्दल एवढी चर्चा देशपातळीवर का होत आहे? I think this has something to do with our recent tie up with china. Scientific storage of grains is our weakest point; so now we are looking at collaborating with China in building a modern and temperature-controlled facility. China has the capacity to store up to 200 million tonnes of wheat and paddy, while India's capacity is max 60 million tonnes. Last month MoS for Agriculture K.V. Thomas and delegation visited china for the same purpose. Considering politics in our country; and the resistance some of Mr.Sharad Pawar's decisions(Bt brinjal,IPL,cotton export,etc) received; somehow I feel they are trying to built pressure on opponents within ruling coalition and push their point/deal. यातलं काहीही असलं तरी अत्यंत उशीरा का असेना, धान्य साठवणीसारख्या अत्यंत महत्वाच्या विषयाकडं कुठल्या का कारणाने असेना शरद पवारांचं खातं असो की मनमोहनसिंगाचं सरकार - गांभिर्यानं बघतंय याचं मला कौतुक वाटतं. आता आधी आपले एफसीआयचे अधिकारी चीनमध्ये जातील त्यानंतर २-३ महिन्यात चीनी तंत्रज्ञ इथे येऊन पाहाणी करतील, त्यानंतर पुढे निर्णय होईल त्यानंतर काम सुरु होईल (कधी संपेल ते विचारु नका प्लीज), यात आपली साठवणक्षमता आणखी किमान १५० लाख टनांनी वाढेल असं म्हणतात. हे काम भ्रष्टाचार आणि राजकारण मुक्त राहीलं तर देशाचा, गरीबांचा फायदाच होईल.
त्यासाठी पवार,मनमोहन आणि जे कोणी निर्णय प्रक्रियेत असतील त्यांना शुभेच्छा.
मोनालिसा चांगला विषय घेतलात अभिनंदन.
जाता जाता- आपल्या देशात दरवर्षी काढणी पश्चात किमान ६०,००० रुपयांची(600 billion)नासाडी होतेय... Post harvest losses of harvested food items(fruit-vegetables in particular)...REASON- lack of adequate post-harvest infrastructure, cold chains, transportation and proper storage facilities.
